सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का लक्ष्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, विमुक्त और खानाबदोश जैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाकर एक समावेशी समाज का निर्माण करना है। जनजातियाँ (DNTs), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBCs) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)। यह विभाग देश में सशक्त समावेशी समाज को प्राप्त करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रहा है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के कुशल मार्गदर्शन में अतीत में कई अनुकरणीय कदम उठाए हैं।

लाभार्थियों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए उन्हें और अधिक कुशल बनाने के लिए विभाग में समय-समय पर सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 21 अगस्त 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में पूरे विभाग का एक "चिंतन शिविर" आयोजित किया गया था। जिसमें सामाज में पिछड़े लोगों को सशक्त करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।